जिस अंबेडकर जी को घर घर पहुंचने में 70 साल से ऊपर का समय लग गया और जिन्हें ज्यादातर लोग केवल आरक्षण तक सीमित कर देते थे, आज एक संप्रदायिक कानून ने उन्हें सभी घरों के चौखटों तक पहुंचा दिया, महिलाएं ,बच्चे ,हिंदू ,मुस्लिम, सिख ,इसाई सभी लोग अंबेडकर जी की तस्वीर को लेकर के बड़े गर्व के साथ 40 साल के बाद का सबसे बड़ा आंदोलन कर रहे हैं !
दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर रतन लाल बताते हैं
"इसी तरह का कानून हिटलर ने 1933 में लाया था और 15 सितंबर 1935 में यह कानून जर्मनी में एक्शन में आया, इसे न्यूरेमबर्ग ला कहते हैं जिसमें यहूदियों को देश का नागरिक नहीं माना गया, इस कानून के माध्यम से हिटलर ने लाखों यहूदियों की हत्या कंसंट्रेशन कैंप में करा दी थी आज वही चरमपंथि लोग भारत में करना चाहते हैं"
मेरा एक ख्वाब था कि अंबेडकर की चर्चा हर एक घर से लेकर के भारत के शीर्ष घरानोंं तक होना चाहिए और आज मैं यह ख्वाब पूरा होता हुआ देख रहा हूँ, मैंने देखा तमाम ऐसे लोगों को जो कभी अंबेडकर जी की बात नहीं करते थे आज उनकी तस्वीर लिए आंदोलन कर रहे हैं तथा उनके द्वारा दिए गए संविधान को घर-घर पहुंचा रहे हैं, यह सबसे बड़ी चुनौती हैं उन सामंतवादी ,मनुवादियों के लिए जो देश में मनुस्मृति का कानून स्थापित करना चाहते थे ।
आज लगभग हर टीवी चैनल और समाचार व सोशल मीडिया के माध्यम से संविधान की उद्देशिका को घर- घर तक पहुंचा दिया गया ,शायद उद्देशिका का अर्थ आने वाले समय में एक- एक बच्चे को , घर के एक-एक सदस्य को पता चल सके और वह भारत के धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी ,गणतंत्र को अच्छे से समझ सके , तमाम लोगो ने इस आंदोलन को संप्रदायिक बनाने की कोशिश की, लेकिन आंदोलन संप्रदायिक नहीं रहा बल्कि इनके द्वारा बनायें गयें, कानून की सच्चाई लोगों तक पहुंच गई ।
संप्रदायिक नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 पर सरकार को अपनी हठधर्मिता छोड़ करके जल्द से जल्द वापस ले लेना चाहिए ,तमाम राज्यों में शांतिपूर्वक विरोध हो रहे हैं दिल्ली में लगातार एक सेंटर बना हुआ है जामिया साथ ही साथ, शाहिनबाग को आप छोड़ नहीं सकते जहांँ पर तमाम महिलाएं ,बच्चें दिन-रात बैठ रहे हैं और इस आंदोलन को सफल बनाने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हैं
इस आंदोलन में एक धर्म विशेष को प्राथमिकता देने की कोशिश की जा रही थी, ना तो गोदी मीडिया कर पाया,न हीं सरकार कर पाई और ना ही उनके नुमाइंदे कर पायें।
यह आंदोलन सरकार की नीतियों के खिलाफ ठोका गया अंतिम किल साबित होगा । जरूरत है कि इस आंदोलन का सही दिशा में नेतृत्व हो, इसके पहले 1975 में जब संपूर्ण क्रांति हुई थी, उस समय इसी तरह का माहौल भी चल रहा था, ज्यादातर आज जो नेता है वही लोग उस समय छात्र नेता थे और उन्हें जेल भज दिया गया था,पर आज वही लोग सरकार में होते हुए भी, वही गलती दोबारा कर रहे है , 40 साल के बाद का यह सबसे बड़ा आंदोलन है जिसकी लपटे जामिया ,अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से होकर लगभग भारत के सभी विश्वविद्यालयों, शहरों ,गांवों तक पहुंच गई है
इस आंदोलन का इतना व्यापक असर हो रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह और अन्य
नेता अपने दिए गए बयानों को इधर से उधर कर रहे हैं पर जनता इनकी मंशा को समझ चुकी है कि वास्तविकता में ये क्या चाहते हैं ?जगह-जगह आपको देखने को मिल जाएगा जो लोग इस संप्रदायीक कानून के विरोध में हैं वे अंबेडकर की तस्वीर, भारतीय तिरंगा ,फातिमा शेख ,ज्योतिबा फुले इत्यादि को लेकर के आंदोलन कर रहे हैं जबकि समर्थकों को देखेंगे तो उसमें बहुतायत के पास आपको संघ विशेष का झंडा देखने को मिलेगा , क्योंकि ये लोग हिंदू राष्ट्र का कहीं न कहीं समर्थन करते हैं यदि इसी तरह यह सरकार संविधान से टकराती रही,तो वह दिन दूर नहीं जब आने वाले समय में देश के सबसे बड़े वर्ग के हीरो के रूप में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ऊभरेंगे क्योंकि इस देश का शोषित वर्ग हमेशा से भीमराव अंबेडकर जी को अपना आदर्श मानता रहा है ।उसे भटकाने के लिए बहुत सारी कोशिशें की गई, लेकिन यह विचारधारा लगातार बढ़ती जा रही है
समाज सेविका शालिनी आर्या लाल कहती हैं कि यह देश किसी वर्ग विशेष की विचारधारा से नहीं चलेगा ,सिर्फ और सिर्फ भारतीय संविधान से चलेगा और इस दशक के बारे में आगे बताती हैं कि इस दशक की शुरुआत जन आंदोलन से हुई थी 2011 में ,और खत्म भी आंदोलन से होगा,ऐसे अमूल -चूल परिवर्तन को ही "क्रांति" कहा जाता है, इस क्रांति में ज्यादातर शोषित वर्ग के लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया है"
वर्तमान सरकार इतनी महंगाई के बावजूद भी लोगों को रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य देने में असफल रही, कहीं ना कहीं अपनी असफलता छिपाने के लिए तमाम मुद्दे एनआरसी, एनपीआर ,सीएए इत्यादि ला रही है।
दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्र प्रकाश रंजन कहते हैं "असम में इंटरनेट बंद करके सरकार ने आंतरिक सुरक्षा पर हमला किया है चीन की नजर लगातार उत्तर पूर्वी राज्यों से जुड़े हुए गले पर बनी हुई है, दुश्मन देश इसका फायदा उठाने की फिराक में है" अंबेडकरवादी छात्र मयंक यादव से बात किया तो उन्होंने कहा है " पूरे भारतवर्ष को अंबेडकरमय देखना एक सपनें जैसा था और आज यह साकार होता हुआ नजर आ रहा है "
दिल्ली विश्वविद्यालय में सहायक प्रोफेसर रितु सिंह महेंद्र ने कहा "आज बाबा साहब के द्वारा कही गई बातें याद आ रही हैं कि शिक्षा एक ऐसा दूध है जो जितना पिएगा उतना ही दहाड़ेगा"
रितु सिंह महेंद्र आगे बताती हैं कि सरकार के खिलाफ यदि मुसलमान आवाज उठाते हैं तो जेहादी बता दिया जाता है एससी एसटी आवाज उठाते हैं तो उन्हें नक्सलवादी व माओवादी बता दिया जाता है और यदि शहर के लोग आवाज उठाते हैं तो उन बुद्धिजीवी को अर्बन नक्सली कह दिया जाता है"
इस तरह के अपशब्दों से यह लोग इस देश के निवासियों से बहुत दूर जा चुके हैं और वह समय ज्यादा दूर नहीं है जब इनकी सत्ता हमेशा हमेशा के लिए उखाड़ कर फेंक दी जाएगी"
मेरा मानना है कि देश की जनता को चाहिए कि अलग-अलग आंदोलन करने से अच्छा है कि आप अपने ऐसें नेता चुनिए जो रामलीला मैदान में या जंतर मंतर पर आप के एजेंडे के साथ बैठ सके व तमाम सेकुलर पार्टी के नेताओं को बुलाए जो देश से प्यार करते हो, बारी-बारी से अपनी बात रखें अलग-अलग लड़ने से फायदा होने वाला नहीं है, यदि एक शीर्ष नेतृत्व जेल जाता है तो दूसरा तैयार रहे और दूसरा जेल जाता है तो तीसरा तैयार रहे ,यह कुर्बानी हमें देनी पड़ेगी
अभी जल्दी ही एक कमेटी गठित की गई ,जिसके अध्यक्ष रवि नायर साहब को चुना गया है इस कमेटी के पास तमाम चुनौतियां हैं मुझे लगता है इन चुनौतियों को आसानी से टक्कर नहीं दिया जा सकता है क्योंकि आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश के हिंदू युवा वाहिनी के अध्यक्ष व मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने उत्तर प्रदेश में "बदला लेने" की बात कही तथा लगभग 19 लोगों को मार दिया गया ,जो केवल एक धर्म विशेष से आते थे जबकि यह पूरा मामला हिंदू मुसलमान का नहीं था बल्कि संविधान बचाने का संघर्ष है और यही संविधान हमें अधिकार देता है कि किसी भी कानून का हम विरोध कर सकते हैं क्योंकि लोकतंत्र में जनतंत्र ही सबसे सुप्रीम होता है ,लगभग 10,000 लोगों को पूरे भारतवर्ष में अभी तक डिटेन किया जा चुका है, शांतिपूर्वक विरोध कर रहे रामचंद्र गुहा को भी यह लोग डिटेन कर लेते हैं और कहते हैं जो हिंसा कर रहा है उसे गिरफ्तार किया जा रहा है हिंसा तो सरकार के मन की उपज है जहां चाहे वहां हिंसा दिखा दे ! रामचंद्र गुहा जी ने कहा , "60 वर्ष के अंतराल में मेरे जीवन का यह सबसे बुरा समय है " जो आज पूरे देश में तस्वीर चल रही है "खाकीतंत्र" को लेकर के यही तस्वीर 2002 में इसी सरकार के हुक्मरानों ने गुजरात में बनाई थी और उसमें भी ज्यादातर मारे जाने वाले लोग शोषित समाज के थे यदि आपको संदेह है तो आप यह डाटा "ब्लड अड्डर सैफरन" से पढ़ सकते हैं
एक साथ खड़े होकर के लड़ने का समय आ गया है ताकि संप्रदायिकतावाद को इस देश से हमेशा, हमेशा के लिए खत्म किया जा सके, इस आंदोलन के फायदे तो बहुत हैं लेकिन जिस धर्मनिरपेक्ष शब्द को इन्होंने गाली बना दिया था आज उस शब्द को लेकर के सीना ताने लोग , संप्रदायिक सरकार के सामने खड़े हो गए , क्योंकि यह लड़ाई किसी वर्ग विशेष को बचाने की लड़ाई नहीं है बल्कि बाबा साहब अंबेडकर द्वारा पुष्पित व पल्लवित किए गए संविधान को बचाने की लड़ाई है।
दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर रतन लाल बताते हैं
"इसी तरह का कानून हिटलर ने 1933 में लाया था और 15 सितंबर 1935 में यह कानून जर्मनी में एक्शन में आया, इसे न्यूरेमबर्ग ला कहते हैं जिसमें यहूदियों को देश का नागरिक नहीं माना गया, इस कानून के माध्यम से हिटलर ने लाखों यहूदियों की हत्या कंसंट्रेशन कैंप में करा दी थी आज वही चरमपंथि लोग भारत में करना चाहते हैं"
मेरा एक ख्वाब था कि अंबेडकर की चर्चा हर एक घर से लेकर के भारत के शीर्ष घरानोंं तक होना चाहिए और आज मैं यह ख्वाब पूरा होता हुआ देख रहा हूँ, मैंने देखा तमाम ऐसे लोगों को जो कभी अंबेडकर जी की बात नहीं करते थे आज उनकी तस्वीर लिए आंदोलन कर रहे हैं तथा उनके द्वारा दिए गए संविधान को घर-घर पहुंचा रहे हैं, यह सबसे बड़ी चुनौती हैं उन सामंतवादी ,मनुवादियों के लिए जो देश में मनुस्मृति का कानून स्थापित करना चाहते थे ।
आज लगभग हर टीवी चैनल और समाचार व सोशल मीडिया के माध्यम से संविधान की उद्देशिका को घर- घर तक पहुंचा दिया गया ,शायद उद्देशिका का अर्थ आने वाले समय में एक- एक बच्चे को , घर के एक-एक सदस्य को पता चल सके और वह भारत के धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी ,गणतंत्र को अच्छे से समझ सके , तमाम लोगो ने इस आंदोलन को संप्रदायिक बनाने की कोशिश की, लेकिन आंदोलन संप्रदायिक नहीं रहा बल्कि इनके द्वारा बनायें गयें, कानून की सच्चाई लोगों तक पहुंच गई ।
संप्रदायिक नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 पर सरकार को अपनी हठधर्मिता छोड़ करके जल्द से जल्द वापस ले लेना चाहिए ,तमाम राज्यों में शांतिपूर्वक विरोध हो रहे हैं दिल्ली में लगातार एक सेंटर बना हुआ है जामिया साथ ही साथ, शाहिनबाग को आप छोड़ नहीं सकते जहांँ पर तमाम महिलाएं ,बच्चें दिन-रात बैठ रहे हैं और इस आंदोलन को सफल बनाने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हैं
इस आंदोलन में एक धर्म विशेष को प्राथमिकता देने की कोशिश की जा रही थी, ना तो गोदी मीडिया कर पाया,न हीं सरकार कर पाई और ना ही उनके नुमाइंदे कर पायें।
यह आंदोलन सरकार की नीतियों के खिलाफ ठोका गया अंतिम किल साबित होगा । जरूरत है कि इस आंदोलन का सही दिशा में नेतृत्व हो, इसके पहले 1975 में जब संपूर्ण क्रांति हुई थी, उस समय इसी तरह का माहौल भी चल रहा था, ज्यादातर आज जो नेता है वही लोग उस समय छात्र नेता थे और उन्हें जेल भज दिया गया था,पर आज वही लोग सरकार में होते हुए भी, वही गलती दोबारा कर रहे है , 40 साल के बाद का यह सबसे बड़ा आंदोलन है जिसकी लपटे जामिया ,अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से होकर लगभग भारत के सभी विश्वविद्यालयों, शहरों ,गांवों तक पहुंच गई है
इस आंदोलन का इतना व्यापक असर हो रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह और अन्य
नेता अपने दिए गए बयानों को इधर से उधर कर रहे हैं पर जनता इनकी मंशा को समझ चुकी है कि वास्तविकता में ये क्या चाहते हैं ?जगह-जगह आपको देखने को मिल जाएगा जो लोग इस संप्रदायीक कानून के विरोध में हैं वे अंबेडकर की तस्वीर, भारतीय तिरंगा ,फातिमा शेख ,ज्योतिबा फुले इत्यादि को लेकर के आंदोलन कर रहे हैं जबकि समर्थकों को देखेंगे तो उसमें बहुतायत के पास आपको संघ विशेष का झंडा देखने को मिलेगा , क्योंकि ये लोग हिंदू राष्ट्र का कहीं न कहीं समर्थन करते हैं यदि इसी तरह यह सरकार संविधान से टकराती रही,तो वह दिन दूर नहीं जब आने वाले समय में देश के सबसे बड़े वर्ग के हीरो के रूप में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ऊभरेंगे क्योंकि इस देश का शोषित वर्ग हमेशा से भीमराव अंबेडकर जी को अपना आदर्श मानता रहा है ।उसे भटकाने के लिए बहुत सारी कोशिशें की गई, लेकिन यह विचारधारा लगातार बढ़ती जा रही है
समाज सेविका शालिनी आर्या लाल कहती हैं कि यह देश किसी वर्ग विशेष की विचारधारा से नहीं चलेगा ,सिर्फ और सिर्फ भारतीय संविधान से चलेगा और इस दशक के बारे में आगे बताती हैं कि इस दशक की शुरुआत जन आंदोलन से हुई थी 2011 में ,और खत्म भी आंदोलन से होगा,ऐसे अमूल -चूल परिवर्तन को ही "क्रांति" कहा जाता है, इस क्रांति में ज्यादातर शोषित वर्ग के लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया है"
वर्तमान सरकार इतनी महंगाई के बावजूद भी लोगों को रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य देने में असफल रही, कहीं ना कहीं अपनी असफलता छिपाने के लिए तमाम मुद्दे एनआरसी, एनपीआर ,सीएए इत्यादि ला रही है।
दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्र प्रकाश रंजन कहते हैं "असम में इंटरनेट बंद करके सरकार ने आंतरिक सुरक्षा पर हमला किया है चीन की नजर लगातार उत्तर पूर्वी राज्यों से जुड़े हुए गले पर बनी हुई है, दुश्मन देश इसका फायदा उठाने की फिराक में है" अंबेडकरवादी छात्र मयंक यादव से बात किया तो उन्होंने कहा है " पूरे भारतवर्ष को अंबेडकरमय देखना एक सपनें जैसा था और आज यह साकार होता हुआ नजर आ रहा है "
दिल्ली विश्वविद्यालय में सहायक प्रोफेसर रितु सिंह महेंद्र ने कहा "आज बाबा साहब के द्वारा कही गई बातें याद आ रही हैं कि शिक्षा एक ऐसा दूध है जो जितना पिएगा उतना ही दहाड़ेगा"
रितु सिंह महेंद्र आगे बताती हैं कि सरकार के खिलाफ यदि मुसलमान आवाज उठाते हैं तो जेहादी बता दिया जाता है एससी एसटी आवाज उठाते हैं तो उन्हें नक्सलवादी व माओवादी बता दिया जाता है और यदि शहर के लोग आवाज उठाते हैं तो उन बुद्धिजीवी को अर्बन नक्सली कह दिया जाता है"
इस तरह के अपशब्दों से यह लोग इस देश के निवासियों से बहुत दूर जा चुके हैं और वह समय ज्यादा दूर नहीं है जब इनकी सत्ता हमेशा हमेशा के लिए उखाड़ कर फेंक दी जाएगी"
मेरा मानना है कि देश की जनता को चाहिए कि अलग-अलग आंदोलन करने से अच्छा है कि आप अपने ऐसें नेता चुनिए जो रामलीला मैदान में या जंतर मंतर पर आप के एजेंडे के साथ बैठ सके व तमाम सेकुलर पार्टी के नेताओं को बुलाए जो देश से प्यार करते हो, बारी-बारी से अपनी बात रखें अलग-अलग लड़ने से फायदा होने वाला नहीं है, यदि एक शीर्ष नेतृत्व जेल जाता है तो दूसरा तैयार रहे और दूसरा जेल जाता है तो तीसरा तैयार रहे ,यह कुर्बानी हमें देनी पड़ेगी
अभी जल्दी ही एक कमेटी गठित की गई ,जिसके अध्यक्ष रवि नायर साहब को चुना गया है इस कमेटी के पास तमाम चुनौतियां हैं मुझे लगता है इन चुनौतियों को आसानी से टक्कर नहीं दिया जा सकता है क्योंकि आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश के हिंदू युवा वाहिनी के अध्यक्ष व मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने उत्तर प्रदेश में "बदला लेने" की बात कही तथा लगभग 19 लोगों को मार दिया गया ,जो केवल एक धर्म विशेष से आते थे जबकि यह पूरा मामला हिंदू मुसलमान का नहीं था बल्कि संविधान बचाने का संघर्ष है और यही संविधान हमें अधिकार देता है कि किसी भी कानून का हम विरोध कर सकते हैं क्योंकि लोकतंत्र में जनतंत्र ही सबसे सुप्रीम होता है ,लगभग 10,000 लोगों को पूरे भारतवर्ष में अभी तक डिटेन किया जा चुका है, शांतिपूर्वक विरोध कर रहे रामचंद्र गुहा को भी यह लोग डिटेन कर लेते हैं और कहते हैं जो हिंसा कर रहा है उसे गिरफ्तार किया जा रहा है हिंसा तो सरकार के मन की उपज है जहां चाहे वहां हिंसा दिखा दे ! रामचंद्र गुहा जी ने कहा , "60 वर्ष के अंतराल में मेरे जीवन का यह सबसे बुरा समय है " जो आज पूरे देश में तस्वीर चल रही है "खाकीतंत्र" को लेकर के यही तस्वीर 2002 में इसी सरकार के हुक्मरानों ने गुजरात में बनाई थी और उसमें भी ज्यादातर मारे जाने वाले लोग शोषित समाज के थे यदि आपको संदेह है तो आप यह डाटा "ब्लड अड्डर सैफरन" से पढ़ सकते हैं
एक साथ खड़े होकर के लड़ने का समय आ गया है ताकि संप्रदायिकतावाद को इस देश से हमेशा, हमेशा के लिए खत्म किया जा सके, इस आंदोलन के फायदे तो बहुत हैं लेकिन जिस धर्मनिरपेक्ष शब्द को इन्होंने गाली बना दिया था आज उस शब्द को लेकर के सीना ताने लोग , संप्रदायिक सरकार के सामने खड़े हो गए , क्योंकि यह लड़ाई किसी वर्ग विशेष को बचाने की लड़ाई नहीं है बल्कि बाबा साहब अंबेडकर द्वारा पुष्पित व पल्लवित किए गए संविधान को बचाने की लड़ाई है।



जय भीम जय संविधान
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