"राजा मांडा" विश्वनाथ प्रताप सिंह :विभाजनकारी या हीरो ?

 25 जून 1931 को विश्वनाथ प्रताप जी का जन्म इलाहाबाद में हुआ था बाद में इन्हें राजा मांडा ने गोद ले लिया। इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से कला वर्ग से स्नातक तथा कानून की पढ़ाई की  ।1947 से 1948 तक ये  छात्रसंघ संघ के उपाध्यक्ष रहे, इनसे श्रीमती इंदिरा गांधी बहुत प्रभावित थी , उन्होंने इन्हें 9 जून 1980 से 19 जुलाई 1982 तक उत्तर प्रदेश का 12वां मुख्यमंत्री भी बनाया। 1975 से 1977 में  इमरजेंसी देश में लगा दी गई , लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने "जनता पार्टी" बनाया जिसके अध्यक्ष चंद्रशेखर थे यह पार्टी 1977  में बनी थी बाद में जनता पार्टी सत्ता में आई लेकिन प्रधानमंत्री बनने के होड़ में  यह पार्टी खत्म हो गई इससे कई अन्य पार्टियों का जन्म हुआ। चंद्रशेखर बिल्कुल बी पी सिंह को पसंद नहीं करते थे ।
1984 में फिर से कांग्रेस की सरकार आती है और राजीव गांधी प्रधानमंत्री की शपथ लेते हैं, इन्हें  31 दिसंबर 1984 से 23 जुलाई 1987 तक के लिए वित्त मंत्री बना दिया गया इस दौरान इन्होंने लाइसेंस राज को भी खत्म किया ,पहले कुछ ही लोगों को कपड़ा बनाने का, टीवी बनाने का लाइसेंस दिया जाता था लेकिन उन्हें लाइसेंस राज खत्म करके लगभग सबके लिए विकास के दरवाजे खोल दिए। इसी तरह से स्मगलिंग को कम करने के लिए इन्होंने उसका कुछ हिस्सा पुलिस को देने का निर्णय किया ।वित्त मंत्री रहते हुए उन्होंने धीरूभाई अंबानी और अमिताभ बच्चन पर रेड किया और श्रम मंत्रालय के डायरेक्टर को बहुत अधिकार दिए इसलिए कांग्रेस की नजर में  आ गए थे। एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया था कि पनडुब्बी विवाद की जांच के सिलसिले में राजीव गांधी से उनके किस तरह के मतभेद हुए थे. इस सवाल पर उन्होंने राजीव गांधी सरकार से इस्तीफा लिया और मुद्दे को जनता के बीच ले गए. इस मुद्दे को केंद्र में रखकर लड़े गए 1989 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस हार गई ।  इससे पहले उन्होंने  19 अक्टूबर 1988 में  जनता दल बनाया था इसे ही तीसरा मोर्चा कहा जाता था बीजेपी और कम्युनिस्ट ने भी इन्हें सपोर्ट किया था । चंद्रशेखर चाहते थे कि देवीलाल चौधरी पीएम बने लेकिन 1 दिसंबर 1989 को देवीलाल जी ने कहा मुझे पीएम नहीं बनना मैं डिप्टी पीएम  से खुश हूं और पीएम वीपी सिंह को बना दिया जाए । 2 दिसंबर 1989 से 10  नवंबर 1990 तक प्रधानमंत्री रहे। इसी दौरान कई अप्रत्याशित घटनाएं हुई जिसमें तत्कालीक गृह मंत्री  मुफ्ती की बेटी को किडनैप कर लिया गया और बदले में कई आतंकवादियों को छोड़ना पड़ा ।मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू करने के लिए 6 अगस्त 1990 को मीटिंग बुला करके उन्होंने लागू  करने  का फैसला किया।  7अगस्त 1990 को मंडल कमीशन लागू करने की घोषणा वीपी सिंह की राष्ट्रीय मोर्चा सरकार ने की थी।शरद यादव, रामविलास पासवान, अजीत सिंह, जार्ज फ़र्णांडिस, मधु दंडवते, सुबोधकांत सहाय, आदि की सदन के अंदर धारदार बहसों व सड़क पर लालू प्रसाद जैसे नेताओं के संघर्षों की परिणति वीपी सिंह द्वारा पिछड़ोत्थान के लिए ऐतिहासिक, साहसिक व अविस्मरणीय फ़ैसले के रूप में हुई ।जिसके कारण तमाम सारे  स्वर्ण संगठन  इनसे नाराज हो गयें।देवीलाल  भी इनसे काफी नाराज थे, बीजेपी ने मंडल कमीशन के विरोध में रथ यात्रा निकाली जो कि गुजरात से होकर महाराष्ट्र ,मध्य प्रदेश, बिहार होते हुए उत्तर प्रदेश के अयोध्या में में जानी थी लेकिन लालू जी व सिंह साहब ने यह यात्रा बिहार में रुकवा दी जिसके कारण  भारतीय जनता पार्टी ने सपोर्ट खीच लिया और इनकी सरकार 7 नवंबर 1990 को गिर गई उसके बाद चंदशेखर प्रधानमंत्री बने   । लालू प्रसाद यादव ने पटना की एक रैली में कहा था

"राजा नहीं फ़कीर है
भारत की तक़दीर है"

 इलाहाबाद विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र रहे गोरखनाथ यादव लिखते हैं दुनिया में आरक्षण से बढ़कर ऐसी कोई कल्याणकारी व्यवस्था नहीं बनी, जिसने इतने कम समय में अहिंसक क्रान्ति के ज़रिये समाज के इतने बड़े तबके को गौरवपूर्ण व गरिमापूर्ण जीवन जीने में इससे ज़्यादा लाभ पहुँचायी हो, जिससे इतनी बड़ी जमात के लोगों के जीवन-स्तर में क़ाबिले-ज़िक्र तब्दीली आई हो। सरकार की क़ुर्बानी देकर आने वाली पीढ़ियों की परवाह करने वाले जननेता वी.पी., शरद, लालू जैसी शख़्सियतों के बारे में ही राजनीतिक चिंतक जे. एफ. क्लार्क कह गये : “एक नेता अगले चुनाव के बारे में सोचता है, जबकि एक राजनेता अगली पीढ़ी के बारे में।”

 ऐतिहासिक सद्भावना रैली में वी पी सिंह ने कालजयी भाषण दिया था, “हमने तो आरक्षण लागू कर दिया। अब, वंचित-शोषित तबका तदबीर से अपनी तक़दीर बदल डाले, या अपने भाग्य को कोसे।बीए और एमए के पीछे भागने की बजाय युवाओं को ग़रीबों के दु:ख-दर्द का अध्ययन करना चाहिए। लोकसभा और राज्यसभा की 40 फ़ीसदी सीटें ग़रीबों के लिए आरक्षित कर देनी चाहिए। विशेषाधिकार प्राप्त लोगों के पास जमा गैस और खाद एजेंसियों को ग़रीबों के बीच बांट देना चाहिए।” आगे वो बेफ़िक्र होकर कहते हैं, “मैं जानता हूँ कि मुझे प्रधानमंत्री के पद से हटाया जा सकता है, मेरी सरकार गिरायी जा सकती है। वे मुझे दिल्ली से हटा सकते हैं, मगर ग़रीबों के दरवाजे पर से नहीं।”

आरक्षण, आरक्षण की ज़रूरत समाप्त करने के लिए लागू हुआ था। पर बड़ी  सूक्ष्मता से इस देश में आरक्षण को डायल्युट किया जा रहा है और मानसिकता वही है कि हम तुम्हें सिस्टम में नहीं आने देंगे। पिछडों के उभार के प्रति ये असहिष्णुता दूरदर्शिता के लिहाज़ से ठीक नहीं है। केंद्र सरकार का डेटा है कि आज भी केंद्र सरकार की नौकरियों में वही 12 फ़ीसदी के आसपास पिछड़े हैं, जो कमीशन की रिपोर्ट लागू होने के पहले भी अमूमन इतनी ही संख्या में थे। आख़िर कौन शेष 15 % आरक्षित सीटों पर कुंडली मार कर इतने दिनों से बैठा हुआ है ?यही रवैया रहा तो लिख कर ले लीजिए कि इस मुल्क से क़यामत तक आरक्षण समाप्त नहीं हो सकता।

अमेरिका में भी दबे-कुचले समुदाय के लोगों की ज़िन्दगी संवारने व उन्हें मुख्यधारा में लाने हेतु अफरमेटिव एक्शन का प्रावधान है और वहाँ इसके प्रतिरोध में कभी कुतर्क नहीं गढ़े जाते।

मंडल कमीशन की वजह से सवर्णों का बड़ा हिस्सा वीपी सिंह से हमेशा के लिए नाराज हो गया. लेकिन पहेली ये है कि देश के ओबीसी ने उन्हें गर्मजोशी के साथ अपनाया क्यों नहीं? भारत के आठवें प्रधानमंत्री वीपी सिंह को मुख्य रूप से दो तरीके से देखा जा सकता है. एक खेमा ये कहता है कि देश की आधी आबादी यानी ओबीसी को सरकारी नौकरियों में आरक्षण देकर उन्होंने देश और समाज की दिशा स्थायी रूप से बदल दी और भारत में लोकतंत्र का पिछड़ों तक विस्तार किया. वहीं, दूसरा खेमा इसी फैसले की वजह से उन्हें विभाजनकारी व्यक्तित्व मानता है, जिन्होंने सत्ता के लालच में समाज में स्थायी दरार पैदा कर दी.

बीपी सिंह देश के पहले प्रधानमंत्री थे जिन्होंने भ्रष्टाचार को मुद्दा बनाकर के चुनाव लड़ा और जीत दर्ज की । बीपी सिंह ने कभी भी संप्रदायिकता से समझौता नहीं किया और लालकृष्ण आडवाणी के रथ यात्रा को रोकने का आदेश दिया था साथ ही उन्होंने राजीव गांधी कैबिनेट में रहते हुए भी बफोर्स घोटाले और पनडुब्बी घोटाले को उजागर किया था
 इनके खिलाफ सारे सवर्ण हिंदू चट्टान की तरह एकजुट हो गए. कट्टरपंथी से लेकर सेकुलर, मार्क्सवादी से लेकर गांधीवादी, शहरी से लेकर ग्रामीण सभी सवर्ण इस मुद्दे पर जिस तरह इकट्ठा हुए, वैसी एकता किसी और मुद्दे पर नहीं बन सकती.’ अन्य पिछड़ा वर्ग में लगभग कई जातीय नेता पैदा हो चुके थे जिससे अन्य पिछड़ा वर्ग भी इनका सपोर्ट नहीं कर सका ।
इस बदलाव को वीपी सिंह  ने खुद कहा है ‘मंडल कमीशन पर फैसले से पहले मेरे किए गए हर काम महान थे, और इसके बाद के सारे काम देशविरोधी करार दिए गए…हालांकि मेरी टांग टूट गई, लेकिन मैंने गोल दाग ही दिया.’ वे बताते हैं कि ‘कुछ भी किया जाए तो उसकी एक कीमत होती है. ये नहीं होता कि आपने कुछ किया और बाद में अफसोस करने लगे. मंडल लागू किया तो उसका दाम भी देना पड़ा.’

ये बात तो समझ में आती है कि वीपी सिंह के इस कदम की वजह से सवर्णों के बडे़ हिस्से की  नाराजगी वीपी सिंह के मरने के बाद भी खत्म नहीं हुई है. लेकिन पहेली ये है कि देश के ओबीसी ने उन्हें गर्मजोशी के साथ अपनाया क्यों नहीं?

इसके अलावा देश में सांप्रदायिक राजनीति का भी बोलबाला था. ओबीसी का एक बड़ा हिस्सा राम मंदिर आंदोलन में शामिल था. केंद्र सरकार की नौकरियों में आरक्षण के मुकाबले उन्होंने राम मंदिर के मुद्दे को तरजीह दी. वीपी सिंह को उन्होंने राम मंदिर आंदोलन का विरोधी माना.इस तरह वीपी सिंह बिल्कुल अकेले पड़ गए. चुनाव दर चुनाव वे अप्रासंगिक होते चले गए. जीवन के संध्या काल में वे कविताएं लिखने लगे और पेंटिंग्स बनाने लगे. हालांकि सार्वजनिक जीवन से उन्होंने छुट्टी कभी नहीं ली. दिल्ली में झुग्गीवासियों को उजाड़े जाने के खिलाफ वे धरना-प्रदर्शनों में शामिल होते रहे. सांप्रदायिक हिंसा के सवाल पर उपवास करने के दौरान उनकी किडनी पर बुरा असर पड़ा. मल्टीपल माइलोमा नामक कैंसर उन्हें पहले से ही था. अंत में 27 नवंबर 2008 को यह इलाहाबाद का एक अनमोल हीरा हमेशा हमेशा के लिए काल के गर्त में समा गया । मैं विश्वनाथ प्रताप सिंह को उनके जन्मदिन 

पर अपने इस लेख के माध्यम से जो कि द प्रिंट, इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू इत्यादि के लेखों पर आधारित है , नमन करता हूं सामाजिक न्याय के इस सच्चे सिपाही को मेरा इंकलाबी सलाम ।