सरकार की नीतियों के विपक्ष में मेरा लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज में दिया गया भाषण

असली लोकतंत्र तो सिर्फ भारत के विश्वविद्यालयों ,मेडिकल कॉलेजो में जिंदा है बाकी तो ट्रोलतंत्र और खाकीतंत्र दिखाई देता है आप यदि किसी भी सरकार की नीति की आलोचना करते हैं चाहे वह सोशल मीडिया हो ,चाहे वह पब्लिक हो हर जगह आपको आलोचना  ही नही झेलनी पड़ती है  बल्कि बेतुके कमेंट किए जाते हैं  जिनकी कोई वैल्यू नहीं होती है , आज मैंने लेडी हार्डिंग में मोटर वाहन संशोधन विधेयक 2019 के विपक्ष में भाषण दिया ,मुझे इस मेडिकल कॉलेज में तीसरी रैंक मिली तमाम प्रोफेसर ,डॉक्टर ,नर्सिंग स्टाफ, मल्टी टास्किंग स्टाफ इत्यादि लोगों के मध्य मैंने डिबेट किया जिस के कुछ अंश इस तरह  हैं
मेरे लिए तब तक मोटरयान विधेयक सही हैं जब तक कि मेरा 10,000 का चालान नहीं कर दिया जाता!
भारत विविधताओं का देश है यहां पर बोलियां अलग-अलग हैं आय का सोर्स अलग अलग है आय अलग अलग है, तो पूरे राष्ट्र में एक जैसा एमवी एक्ट कैसे लगाया जा सकता है? आप दिल्ली से तुलना करेंगे ,बिहार ,झारखंड की आय तो आपको जमीन आसमान का अंतर मिलेगा, तो फिर पूरे राष्ट्र में एक समान् बढे हुए जुर्माने का पालन  कैसे हो सकता है
आप लोगों को नियम कानून के तरीके पढ़ाते नहीं हो ,बताते नहीं हो, डायरेक्ट एक ही बार लाकर के एमवी एक्ट लागू कर दिया जाता है। अगर ओवरलोडिंग होती है तो आपको 20,000 का जुर्माना देना पड़ेगा अभी हाल ही में एक किसान अपनी बैलगाड़ी पर कुछ सामान लाद कर ले जा रहा था और उस पर जुर्माना लगा दिया गया 20000 का ,बताइए उस किसान की जिसकी सभी स्रोत से आय बड़े मुश्किल से 8000 से ₹10000  होता है ,उस पर 20 हजार का जुर्माना कितना भारी होगा,वो  तो जेल में ही रहेगा ।यहां तक कि बिहार और छत्तीसगढ़ ,उत्तर प्रदेश में देखा होगा किसान दो पहिया वाहन पर दूध ले जाता है और शहर में उसको बेचता है जिससे आय होती है और उसकी रोजी-रोटी चलती है लेकिन आज वही किसान दूध का डब्बा भरकर ले गया शहर में बेचने के लिए तो ओवरलोडिंग का जुर्माना लगा देंगे ।इस एक्ट के तहत एक नियम आया है जिसमें 4 साल के बच्चे को हेलमेट पहनना अनिवार्य कर दिया गया है,पहनेगा कैसे?
 यदि पति पत्नी और उसका बच्चा है 4 साल का है तो 2 पहिया वाहन से नहीं जा सकता ,दिल्ली जैसे शहरों में जहां ट्रैफिक चौराहे पर तुरंत सैकणो गाड़ियां लग जाती है तो कैसे एंबुलेंस को  रास्ता दिया जाएगा ,आपने कोई इमरजेंसी लेन नहीं बनाया, कोई एंबुलेंस लेन  नहीं बनाया है तो  10000₹ का जुर्माना किस पर करेंगे, आगे वाली गाड़ी पर  या पीछे वाली गाड़ी पर ! कभी-कभी हमें जरूरत पड़ने पर बहुत तेजी से गाड़ी चलाना पड़ता है आपने देखा होगा नोएडा के एसएसपी का तेज स्पीड के कारण चालान कर दिया जाता है, तो आप यदि किसी मरीज को ले कर जा रहे हैं ,या अन्य कोई ऐसी इमरजेंसी आवश्यकता पड़ गई और आपने गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी तो आपको अगले दिन चालान भरना पड़ेगा, इसका इस नियम में बचने का कोई परवाधान नही हैं
इस नियम के द्वारा गरीब किसानों ,मध्यमवर्गीय परिवार का सिर्फ कमर तोड़ने का प्रयास किया गया है हमारी पर कैपिटा इनकम लगभग 2041डाँलर/वर्ष  है
आप बताइए लोग बच्चों को पढ़ाएंगे कि टैक्स भरते फिरेंगे दो बार हमारा टैक्स किसी वजह से कट गया कट गया तो हम कही के नहीं रह जाएंगे ।

यहां तक कि बैल गाड़ियों में ओवरलोडिंग के दायरे में छूट मिलनी चाहिए ,दोपहिया वाहनों पर , ओवरलोडिंग का छूट मिलना चाहिए ,लेकिन इन सब का कोई प्रावधान नहीं है ? क्या यह नियम भ्रष्टाचार को बढ़ावा नहीं देगा ,भारत में कितने जगह कैमरे लगाए गए हैं जिसमें देखा जा सके कि पुलिस वाला करप्शन नहीं कर रहा है ।आप पाएंगे दिल्ली शहर को छोड़ दिया जाए ,यहां भी बहुत सारी जगह पर कैमरे नहीं है तो बिहार, झारखंड ,यूपी ,मध्य प्रदेश की बात ही नहीं की जा सकती  ।बिजनेस स्टैंडर्ड ने 41 देशों की भ्रष्ट सूची में हमें  नवाँ स्थान दिया है  ,और हमारी 62 परसेंट ट्रैफिक पुलिस  भ्रष्टाचार को बढ़ावा देती है , भ्रष्टाचार को रोकने के लिए आप इन राज्यों में कैमरे की व्यवस्था कब कर रहे हैं?
जुर्माना बढ़ाने से लोग नियमों का पालन करने लगे तो आप ईन जगह पर लाखों का जुर्माना लगा दिजीए  जो दूसरे को झापड़ मारते हैं, दूसरे को ट्रोल करते हैं गाली देते  है ,जो अफवाह फैलाते हैं ।1988 के संशोधन विधेयक में जो कमियां थी मुझे नहीं लगता कि उनको टैक्स बढ़ाकर करके सही किया जा सकता है बल्कि ट्रैफिक नियमों के बारे में लोगों को पढ़ाइए ,लोगों को सचेत करिए, ड्राइविंग स्कूल खोलिए भ्रष्टाचार को कम करने के उपाय बताइए, ट्रैफिक पुलिस ने कबूला भी है कि 62% भ्रष्टाचार हैं
 मैं आपसे बताना चाहता हूं कि दिल्ली जैसे राज्य में 30% ट्रैफिक पुलिस की कमी है ईनकी सख्या तो हम बढा नहीं रहे हैं बल्कि टैक्स बढ़ाते जा रहे हैं ! यूपी में तो ,उत्तर प्रदेश पुलिस  जो अपराध रोकने के लिए होती है ,वहीं जगह-जगह ट्रैकों से, अन्य वाहनों से वसूली करते हुए मिल जाएगी ।
क्याँ आपने कभी सोचा है जो किसान ट्रक में ओवरलोडिंग करके अपनी सब्जियों को ले जाता, क्यों ले जाता है? क्योंकि उसके पास रखने के लिए जगह नहीं है ,उसके लिए नई गाड़ियां खरीदने का पैसा नहीं है ये उसकी मजबूरियों है,पर क्या आपने हरी  सब्जियों पर रियायत दी , किसानों के लिए कोल्डस्टोरेज की व्यवस्था की  जो ग्रामीण अंचल के हैं।"सबका साथ सबका विकास" लेकिन यहां तो मध्यमवर्गीय परिवार की पूरी की पूरी कमर तोड़ने का प्रयास किया जा रहा  है
जब जब जुर्माना की बात आती है तो हम अमेरिका से तुलना करने लग जाते हैं लेकिन जब विकास की बात आती है तो हम पाकिस्तान से तुलना करते हैं आप बताइए बिहार में कैसी सड़के हैं मध्य प्रदेश की सड़के कैसी है उत्तर प्रदेश के तमाम सड़को पर गड्ढे हैं और एक्सीडेंट का एक मुख्य वजह आवारा पशुओं का सड़कों पर विचरण करना भी है, आवारा पशुओं के लिए आप ने क्या कदम उठाए ? रेलगाड़ियों में सवारियों को भूसे की तरह भरा जाता है क्या वह ओवरलोडिंग नहीं है वहां भी ट्रेन चालकों पर  सरकारी तंत्रों पर जुर्माना लगाइए।
 कॉलेज में उपस्थित लोकतंत्र की वजह से ही मैं आज कश्मीर पर भी अपने विचार रख पाया जो इस तरह से है ।
आज 50 दिन से ज्यादा हो गए हैं कश्मीर में सेना लगी हुई है !आपकी नजरों में क्या अब सही हो रहा है, जिस काश्मीर को हम अपना दिल कहते थे उस दिल  मे बहने वाले रक्त को किसी न किसी तरीके से  आज हमने ब्लॉक कर दिया है, सोचिए आपके दिल को दुख पहुंचाया जा रहा है ? फिर आप क्यों शांत हो ?
कश्मीरी छात्र जो दिल्ली में पढ़ रहे हैं उनके माता पिता जो काश्मीर में है उन्हें कैसे पैसा ट्रांसफर करेंगे, कैसे पैसे भेजेंगे मेरी एक सहपाठी ,जो मेरे बगल में रहती थी, कालेज छोड़ करके चली गई, पहले दिन जब धारा 370 हटा, कश्मीरी पंडित थी उसे बहुत खुशी हुई ,दो-चार दिन खुश रही ,लेकीन घरवालों से बात नहीं हुई ,उसके बाद धीरे-धीरे समस्याएं होने लगे ,परेशान होने लगी और फाइनली यहां से छोड़ करके उसे अपने घर जाना पड़ा। जो लोग कहते हैं सब कुछ हालात सही है बताइए कितने दिनों से नेट चल रहा है वहां पर ?कितने लोगों ने नेट से पैसा ट्रांसफर किया? हमें तो  लगता है ज्यादातर लोग तथ्यहीन बात करते हैं !आपने धारा 370 हटा तो दिया लेकिन उसके लिए तैयारियां लग रहा है कहीं ना कहीं अधूरी  रह गई है ?हमारे नेताओं को छोड़ दीजिए ,विपक्ष के नेताओं को छोड़ दीजिए ,यशवंत सिन्हाजी  जो आप ही के पार्टी के पूर्व नेता थे उनको आप लोग जाने  देते हैं, उनके जाने से क्या खतरा है ?लोकतंत्र का तो यही सौंदर्य है पक्ष और विपक्ष को  साथ मिलकर के जाना चाहिए ,लोगों की समस्याएं सुननी चाहिए। इसी तरह चलता रहा तो हम कहीं ना कहीं कश्मीरी लोगों से दूर हो जाएंगे।
आप लोग कहते हैं कि जब हिंदुओं को भगाया गया तो आप कहां थे ?मैं आपसे पूछना चाहता हूं आप ही जैसे लोग उस समय भी रहे होंगे जब हिंदुओं को भगाया जा रहा था, मारा जा रहा था । जुल्म के खिलाफ आपने आवाज क्यों नहीं उठाई?
आज कोई भी व्यक्ति कश्मीर पर बोलने से डरता है  लेकिन मैं अब इस घटना के खिलाफ हूं , कश्मीरी आवाम मेरी है कश्मीरी लोग मेरे हैं
आप ही की सरकार ने उन पत्थरबाजों को ,अपराध मुक्त कर दिया था
अतः मैं चाहता हूं कश्मीरी आवाम को सारी सुविधाएं दी जाए जिससे वह गौरव भरी जिंदगी जी सकें ,उनके बच्चे दूसरे शहरो में पढे। इस तरह का कभी कोई खौफ ना आए उनका बच्चा जिंदा है या कहीं माब लिंचिंग का शिकार तो नही हो गया है

 पुरे  देश में अल्पसंख्यक एक ऐसा मसला है जिसमें तमाम बेरोजगारी के, विकास के, स्वास्थ्य के ,शिक्षा के  मुद्दे, छिप जाते हैं , गुनाहगारों को सजा दीजिए लेकिन उन मासूम कश्मीरियों को सजा देने का आप का कोई हक नहीं है जो कहीं ना कहीं राष्ट्र निर्माण में अपना सहयोग दे रहे हैं अपने बच्चों को, अच्छी शिक्षा दे रहे हैं और विकास की मुख्यधारा में जुड़ना चाहते हैं।