धारा 370 हटाना बीजेपी की एक सोची समझी रणनीति है जो 19 जून 2018 को गठबंधन तोड़ने के समय बनी थी

 आज गृह मंत्री अमित शाह जी ने धारा 370 हटाने का प्रस्ताव राज्यसभा में पेश किया ,जिसके कई पहलू हैं सबसे बड़ा पहलू यह है कि यह बीजेपी की एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा था, जिसे विपक्ष बिल्कुल समझने में नाकाम रहा, यह योजना 19 जून 2018 को बीजेपी और पीडीपी की गठबंधन टूटने के समय हो गई थी, जिस के लक्षण मार्च 2018 से ही दिखने लगे थे जब जम्मू कश्मीर के वित्त मंत्री हसीब ड्राबू को कैबिनेट से बाहर निकाल दिया गया क्योंकि उन्होंने कश्मीर को एक "सामाजिक मुद्दा" माना था जिससे पीडीपी खासे नाराज थी, उन पर बीजेपी की तरफ अधिक झुकाव को लेकर के  कैबिनेट से बाहर कर दिया गया। यह एक साफ संदेश था कि बीजेपी और पीडीपी आपस में ज्यादा दिन तक गठबंधन नहीं कर पाएंगी।उस समय गवर्नर  एन एन बोरा थे
बीजेपी ने गठबंधन तोड़कर के जम्मू कश्मीर में 20 जून राज्यपाल शासन लागू कर दिया, यह बीजेपी का एक मास्टर स्ट्रोक था अमरनाथ यात्रा तक राज्यपाल एनएन वोहरा का कार्यकाल बढ़ाया गया । खंड 92 के अंतर्गत राज्यपाल शासन जम्मू कश्मीर में लगाया गया ,यह पहली बार नहीं है जब जम्मू कश्मीर में राज्यपाल शासन लगाया गया हो ,पिछले चार दशकों में सात बार जम्मू कश्मीर में राज्यपाल शासन लग चुका है।
इस दौरान महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला तथा अन्य विपक्षी पार्टियों  मिलकर सरकार बनाना चाहती थी लेकिन आपस के मतभेद और बीजेपी की कुशल रणनीति के कारण सरकार नहीं बना पाई, किसी न किसी माध्यम से खामियां बताई गई जैसे एक बेहद  हास्यप्रद घटना हुई थी कि विपक्षी पार्टियों द्वारा भेजा गया फैक्स राज्यपाल कार्यालय में एक दिन बाद पहुंचा ,फिर भी विपक्ष को नहीं समझ में आया की बीजेपी क्या करना चाहती है? जबकि बीजेपी को उनके एक-एक कदम के बारे में पता था।
इस समय सत्यपाल मलिक जम्मू कश्मीर के राज्यपाल हैं जिनकी नियुक्ति 21 अगस्त 2018 को हुई थी। जम्मू कश्मीर में थोड़े से हथियार मिलने पर निम्नलिखित घटनाएं होती हैं ।1=एक अगस्त को 2800 जवानों की तैनाती कर दी गई
2= दो अगस्त को सरकार के इस फैसले को घाटी के नेताओं ने विरोध किया, इसलिए यात्रा को बीच में रोक दिया गया तथा तीर्थ यात्रियों को वापस जाने के लिए कहा गया ।
3= तीन अगस्त को राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने कहा, "लोगों को डरने की जरूरत नहीं है हम उचित कदम उठा रहे हैं" तथा यात्रियों को एअरलिफ्ट करके अन्य प्रदेशों में भेजा गया।
4 =अगस्त को नेशनल कांफ्रेस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला और पीडीपी की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती को गिरफ्तार कर लिया गया साथ ही साथ कांग्रेस के नेता उस्मान मजीद और सीपीआईएम के नेता एमवाई तारगर्मी को भी गिरफ्तार कर लिया गया तथा सेक्शन 144 जम्मू कश्मीर में लगा कर दिया गया।

गृह मंत्री अमित शाह  जी ने सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के साथ एक मीटिंग किया तथा घाटी में हजारों बुलेट प्रूफ मोबाइल बनकँर लगवाए गयें। आज सुबह पीएम मोदी ने कैबिनेट की अध्यक्षता की तथा धारा 370 संशोधित करने का आश्वासन दिया ।
तदनुसार अमित शाह जी ने राज्यसभा में जम्मू एवं कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019 पेश किया ।गृह मंत्री अमित शाह ने लद्दाख के लिए अलग केंद्र शासित प्रदेश की घोषणा की ,लेकिन यहां पर कोई विधानसभा नहीं होगी तथा जम्मू और कश्मीर  अलग  केंद्रशासित प्रदेश होगें, जहां दिल्ली और पांडिचेरी की तरह अलग विधानसभा होगी ।शाह जी ने कहा कि राष्ट्रपति के अनुमोदन के बाद अनुच्छेद 370 के सभी खंड लागू नहीं होंगे ।
अनुच्छेद 370 जम्मू कश्मीर को विशेष अधिकार देता है इसके मुताबिक भारतीय संसद, जम्मू कश्मीर के मामले में रक्षा, विदेश और संचार के लिए कानून बना सकती है इसके अलावा किसी कानून को लागू करवाने के लिए केंद्र सरकार को राज्य सरकार की मंजूरी लेनी पड़ेगी ।
इसलिए आम चुनाव के साथ 2019 में जम्मू कश्मीर में चुनाव नहीं हुए ताकि कोई मंत्री ना रहे ,ना ही जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री से अनुमति लेने की जरूरत पड़े, इसमें भाजपा पूरी तरह सफल रही एकदम तीर निशाने पर लगा है ।
धारा 370 को समाप्त करने का प्रस्ताव पारित कर दिया गया।