अभी हाल ही में वैश्विक भुखमरी सूचकांक आता है , और हम 117 देशों की सूची में 102 स्थान पर होते हैं ।ऐसा क्यों है ? जिन्हें लगता है आरक्षण की वजह से ऐसा हो रहा है ,तो उन्हें एक बार जरूर शांत मन से चिंतन करना चाहिए।
2017 के डाटा के अनुसार भारत में प्रतिदिन ₹32 से कम कमाने वाला व्यक्ति ही गरीब माना जाता है वहीं आर्थिक आधार पर आरक्षण ₹8 लाख कमाने वाले को दिया जाता है, यदि आप इस आरक्षण से गरीबी दूर करना चाहते हैं तो तो यह बहुत ही असंभव होगा, कहां से गरीबी दूर हो पाएगी ! दूसरी तरफ आप 11000रुपया /वर्ष कमाने वाले को गरीब नहीं मानते ,और वही आठ लखिया लोगों को आरक्षण दे करके उनकी गरीबी दूर करने का प्रयास करते हो! यह दोहरा मापदंड कैसे चलेगा भारत की प्रति व्यक्ति वार्षिक आय औसतन लगभग $2041 प्रति वर्ष है, लोगों की आय में बहुत ज्यादा असमानता पाई जाती है जिसके कारण भारतीय समाज में गरीबी बढ़ी है , गरीबी के बहुत से कारण हैं लेकिन उससे पहले कुछ डाटा मैं बताना चाहूंगा, जो गरीबी को परिभाषित करने में अत्यंत ही आवश्यक है
3.अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 1178 करोड दिए गए हैं जो कि बेहद ही कम है,
4.इसी तरह से अल्पसंख्यक वर्ग के विकास के लिए मात्र ₹4700 करोण 2019 में दिए गए।
इन सभी की संख्या मिला दी जाए तो लगभग देश की पचासी परसेंट जनसंख्या अन्य पिछड़ा वर्ग ,अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति और अल्पसंख्यक वर्ग के विकास के लिए केवल बजट मात्र 110000 करोण दिया गया जो कि बेहद ही कम है , भारत सरृकार लगभग एक 100 करोड़ जनसंख्या के लिए प्रति व्यक्ति विकास करने के लिए मात्र ₹3 खर्च करती है जिसे संविधान में वंचित समूह कहा गया है भारत के 40 केंद्रीय विश्वविद्यालय में पढ़ाने वाले प्रोफेसरों की संख्या पर एक नजर डालते हैं, कुल प्रोफेसर 1125 हैं जिसमें अनुसूचित जाति के 30 प्रोफ़ेसर ,अनुसूचित जनजाति के 8 और अन्य पिछड़ा वर्ग के अभी तक जीरो प्रोफेसर हैं अतः कुल मिलाकर के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग के केवल 4% प्रोफ़ेसर हैं वही सामान्य कैटेगरी के 1071अर्थात 95% हैं
बात करते हैं भारत सरकार में कैबिनेट सचिव की तो अनुसूचित जाति के 15 ,अनुसूचित जनजाति के 2 अन्य पिछड़ा वर्ग के 15 है और वहीं सामान्य वर्ग के 130 सचिव कार्य करते हैं इसी तरीके से यूपीएससी में सचिवों की बात की जाए तो यस सी के 20, यस टी के 5 और ओबीसी के 12 हैं जबकि 68 सचिव सामान्य वर्ग के हैं यह दो 2018 का डाटा है ।
आप उपरोक्त डाटा देखकर कर कह सकते हैं,अन्य पिछड़ा वर्ग ,अनुसूचित जनजाति ,अनुसूचित जाति का प्रतिनिधित्व बेहद ही कम है ,लगभग 20 % कैबिनेट सचिवालय में और यूपीएससी में 33 % ही मात्र है।
शायद इन वर्ग को आरक्षण नहीं मिला होता तो यह भी संख्या नहीं होती। इन जातियों को राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिनिधित्व नहीं मिल पाया। इसलिए इनकी संख्या कम रही आज तक आपने देखा होगा ,अनुसूचित जाति ,जनजाति का कोई भी प्रधानमंत्री नहीं बन पाया और राष्ट्रपति भी मात्र 2 लोग बन पाए हैं जो कि संविधान के संरक्षक के रूप में कार्य करते हैं उन्होंने पर्याप्त प्रतिनिधित्व देने की कोशिश नहीं की ,इन्हें अभी तक केंद्रीय स्तर पर राजनीतिक प्रतिनिधि नहीं मिल पाया है, इसी तरह से अन्य पिछड़ा वर्ग को केंद्रीय लेवल पर आरक्षण 2005 में मिला क्योंकि मंडल कमीशन की सिफारिशें लागू करने में 28 साल लग गए, सचिवालय में ओबीसी, कितना पहुंचा है ?
संवैधानिक अधिकारों पर आर्थिक और सामाजिक उत्थान इनका बहुत ही कम रहा ,भारत के उच्च न्यायालय की बात करेंगे तो यहां पर अब तक अनुसूचित जनजाति के केवल केजी बालकृष्णन उच्च पद तक पहुंच पाएं। अन्य पिछड़ा वर्ग से शायद कोई भी उच्चतम न्यायालय के शीर्ष पद पर अभी तक नहीं पहुंच पाया। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो अपने आप को ओबीसी समाज का कहते हैं सत्ता में आने के बाद अभी तक एक भी ओबीसी का बैकलॉग भरने का प्रयास नहीं कियें है या तो वह अन्य पिछड़ा वर्ग को प्रतिनिधित्व नहीं देना चाहते हैं या सिर्फ कठपुतली मात्र बनकर रह गए हैं ।इस समाज के इतना पिछड़ापन आने के तमाम कारण है।
ईनकी जनसंख्या ग्रामीण परिवेश में रहती है और अशिक्षित है लोगों ने इन्हें इनका अधिकार नहीं बताया तथा सरकारी स्कूलों की दशा अत्यंत ही दयनीय करके रखी गयी है ताकि यह संविधान के बारे में न जान सके, आज भी इनमें से ज्यादातर धार्मिक कर्मकांडों में फंसा हुआ है , जो भी कुछ कमाता है इन कर्मकांडों के द्वारा वर्ग विषेश समाज को पहुंच जाता है ,इनके लिए आज तक जो भी योजनाएं बनाई गई ,वो केवल और केवल हवा हवाई साबित हुई क्योंकि शाशक वर्ग ने उसे उचित तरीके से लागू करना सही नहीं समझा ,जागरूकता का अभाव होने के कारण इनमें छोटी-छोटी समस्याओं को लेकर के मुकदमे बहुत ज्यादा हैं तथा अलग से किसी प्रकार की अदालतें अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए नहीं बनाया गया। इनकी जायदात्तर जनसंख्या खेत खलिहान पर निर्भर करती है यदि प्राकृतिक आपदा आ गई तो इनका सर्वस्व खत्म हो जाता है ,ये कर्जे में डूब जाते हैं ,कभी-कभी आत्महत्या करने की नौबत तक आ जाती है साथ ही साथ इनमें हिंदू कल्चर को कूट कूट कर भर दिया गया है ।
चाहे व्यक्ति का जन्म हो ,चाहे व्यक्ति की मृत्यु हो ,चाहे व्यक्ति की शादी हो , सब में 50 -100 आदमियों को खाना खिलाता है ,भले ही उसे कर्ज लेना पड़े और इसी कर्ज लेने में उसके खेत ,घर सभी गिरवी रख जाते हैं और अंत में वर्ग विशेष का इन पर कब्जा हो जाता है
80 से 90 परसेंट लोग केवल दो वक्त की रोटी के लिए सोचते हैं ,यदि उन्हें दो वक्त की रोटी कहीं से मिल जाती है उसी में खुश हो जाते हैं, केवल जो 10 परसेंट लोग हैं उच्च शिक्षा के बारे में सोच पाते है लेकिन उनकी उच्च शिक्षा अपने तक ही सीमित रही ,अपने भाई बंधुओं के उत्थान में ज्यादा लोगों ने ध्यान नहीं लगाया ।बाबा साहब ने संवैधानिक शादियां करने का लिए संविधान में प्रावधान किया लेकिन आज भी यह वैदिक रीति-रिवाज से शादी करके तमाम पैसे खर्च करते हैं और शादी विवाह में दहेज लेते हैं तथा जाति की व्यवस्था आज तक तोड़ नहीं पाए इसलिए इनके जीन भी अत्यंत ही निम्न कोटि के होते जा रहे हैं ।
साथ ही साथ उचित पोषण नहीं मिलने से तमाम तरह की बीमारियों से ग्रसित होते जा रहे है। ग्रामीण परिवेश के हालात बंगाल के 1943 के अकाल से कहीं ज्यादा बत्तर हो गए तमाम लोग भूखों मर रहे हैं, इसका जीता जागता उदाहरण झारखंड की संतोषी का भूखे पेट भात भात कहते हुए, मर जाना है
आज़ादी के बाद से ही देश पर वर्ग विशेष वर्चस्व वाली मनुवादी पार्टियों ने ज्यादातर राज किया पर इन 70 वर्षो में देश को गरीबी व अशिक्षा से मुक्ति नही मिली । आज भी 50 % लोग गरीब व अशिक्षित है, तथा 3.5 परसेंट अत्यंत ही गरीब है। इसका एक ही कारण है और वो यह है कि ये मनुवादी पार्टिया देश से गरीबी और अशिक्षा को समाप्त करना ही नही चाहती, क्योंकि ये समस्याएं मनुवादी पार्टियों लिए वरदान है । ।
अशिक्षा का प्रभाव --- लोग अशिक्षित होंगे तो वे सरकार की पूंजीवादी नीतियों को समझ नही पाएंगे और वो समझेंगे की सरकार आम आदमी के लिये कार्य कर रही है पर हकीकत ये होती हैं कि सरकार अमीरों व पूंजीपतियों के विकास के लिए नीतियाँ बनाती है और उनके लिये ही समर्पित होती है। सरकार की नीतियों को केवल पढ़ा लिखा व्यक्ति ही समझ सकता है। अशिक्षित तो "सबका साथ सबका विकास " जैसे नारों से धोखा खा जाता है। और जब लोगो को इनकी गलत नीतियों की जानकारी ही नही होती तो ये मनुवादी पार्टियां जनता का वोट हथियाने में कामयाब हो जाती है। इसके अलावा, अशिक्षित व्यक्ति अपनी सभी समस्याओं के लिये अपनी किस्मत व पूर्व जन्म में किये नीच कर्मो को जिम्मेदार मानता है और शासन व प्रशासन को जिम्मेदार नही मानता । इसीलिए खुसी खुसी किसी को भी अपना कीमती वोट दे देता है । अशिक्षित व्यक्ति अपने वोट का महत्व कभी नही समझ पाता ।
गरीबी का प्रभाव :- अभी हाल ही में वैश्विक भुखमरी सूचकांक जारी होता है और हम 117 देशों में 102 स्थान पर होते हैं इसी से आप अनुमान लगा सकते हैं हमारे देश में किस स्तर तक गरीबी है इस गरीबी को कम करने का अधिकार एक वर्ग विशेष के पास था जिसने कोई विशेष रूचि नहीं दिखलाई और आज युवा वर्ग आरक्षण को गरीबी का कारण मान रहा है देश के पिछड़ेपन का कारण मान रहा है जोकि अत्यंत ही निंदनीय है मैं मानता हूं कि भारत में सोर्स की कमी थी पर सोर्स बनाने की जिम्मेदारी आरक्षित वर्ग को कभी नहीं मिली इसलिए जब आपने सोर्स नहीं बढ़ाया तो आरक्षित वर्ग को आप जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते है। अभी हाल ही में नोबेल पुरस्कार विजेता अभिजीत बनर्जी ने कहा की पैसे का हस्तांतरण गरीबी रेखा के नीचे जीने वाले लोगों तक होना चाहिए ,इसके लिए उन्होंने योजना भी सुझाया है पर भारत के मनुवादी लोग इस योजना पर कभी भी काम न करेंगे।
निर्धन व्यक्ति को लालच में फसाना बहुत ही आसान होता है । मनुवादी पार्टियां गरीबो का विकास करने की बजाय उनको लालच में फ़साती हैं और इनका कीमती वोट हथिया लेती हैं । इनको पैसा, अच्छा खाना, शराब का लालच दिया जाता है । कोई पार्टी बोलती हैं कि पानी फ्री देंगे और कोई कहता हैं कि साइकिल देंगे, कोई गैस सिलेंडर दे रहा है परन्तु ये मनुवादी पार्टिया गरीबो को स्थायी रोजगार नही देती । क्योंकि यदि इनको स्थाई रोजगार दे दिया तो इनका विकास होगा ,गरीबी दूर हो जाएगी तो फिर इनको पार्टिया लालच दे कर गुमराह नही कर पाएंगी।snbhardwaj482@gmail.com
2017 के डाटा के अनुसार भारत में प्रतिदिन ₹32 से कम कमाने वाला व्यक्ति ही गरीब माना जाता है वहीं आर्थिक आधार पर आरक्षण ₹8 लाख कमाने वाले को दिया जाता है, यदि आप इस आरक्षण से गरीबी दूर करना चाहते हैं तो तो यह बहुत ही असंभव होगा, कहां से गरीबी दूर हो पाएगी ! दूसरी तरफ आप 11000रुपया /वर्ष कमाने वाले को गरीब नहीं मानते ,और वही आठ लखिया लोगों को आरक्षण दे करके उनकी गरीबी दूर करने का प्रयास करते हो! यह दोहरा मापदंड कैसे चलेगा भारत की प्रति व्यक्ति वार्षिक आय औसतन लगभग $2041 प्रति वर्ष है, लोगों की आय में बहुत ज्यादा असमानता पाई जाती है जिसके कारण भारतीय समाज में गरीबी बढ़ी है , गरीबी के बहुत से कारण हैं लेकिन उससे पहले कुछ डाटा मैं बताना चाहूंगा, जो गरीबी को परिभाषित करने में अत्यंत ही आवश्यक है
1 .अनुसूचित जाति के विकास के लिए केवल 76800 करोड में से 62 ,443 करोड रुपए ही मिलते हैं जबकि पूरे भारत में शेड्यूल कास्ट लगभग 16 परसेंट के आसपास है अतः आप अनुमान लगा सकते हैं पूरे शेड्यूल कास्ट की संख्या लगभग 20 करोड़ों हैं 20 करोड़ जनसंख्या में यदि 62443 करोड़ को बाटा जाएं , तो लगभग एक व्यक्ति के विकास के लिए 3122 रू मात्र आता है, आप सोच सकते हैं , गरीबी कैसे दूर होगी?2. इसी तरह से 2019 में अनुसूचित जनजाति के लिए 41093 ₹ दिए गए ।
3.अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 1178 करोड दिए गए हैं जो कि बेहद ही कम है,
4.इसी तरह से अल्पसंख्यक वर्ग के विकास के लिए मात्र ₹4700 करोण 2019 में दिए गए।
इन सभी की संख्या मिला दी जाए तो लगभग देश की पचासी परसेंट जनसंख्या अन्य पिछड़ा वर्ग ,अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति और अल्पसंख्यक वर्ग के विकास के लिए केवल बजट मात्र 110000 करोण दिया गया जो कि बेहद ही कम है , भारत सरृकार लगभग एक 100 करोड़ जनसंख्या के लिए प्रति व्यक्ति विकास करने के लिए मात्र ₹3 खर्च करती है जिसे संविधान में वंचित समूह कहा गया है भारत के 40 केंद्रीय विश्वविद्यालय में पढ़ाने वाले प्रोफेसरों की संख्या पर एक नजर डालते हैं, कुल प्रोफेसर 1125 हैं जिसमें अनुसूचित जाति के 30 प्रोफ़ेसर ,अनुसूचित जनजाति के 8 और अन्य पिछड़ा वर्ग के अभी तक जीरो प्रोफेसर हैं अतः कुल मिलाकर के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग के केवल 4% प्रोफ़ेसर हैं वही सामान्य कैटेगरी के 1071अर्थात 95% हैं
बात करते हैं भारत सरकार में कैबिनेट सचिव की तो अनुसूचित जाति के 15 ,अनुसूचित जनजाति के 2 अन्य पिछड़ा वर्ग के 15 है और वहीं सामान्य वर्ग के 130 सचिव कार्य करते हैं इसी तरीके से यूपीएससी में सचिवों की बात की जाए तो यस सी के 20, यस टी के 5 और ओबीसी के 12 हैं जबकि 68 सचिव सामान्य वर्ग के हैं यह दो 2018 का डाटा है ।
आप उपरोक्त डाटा देखकर कर कह सकते हैं,अन्य पिछड़ा वर्ग ,अनुसूचित जनजाति ,अनुसूचित जाति का प्रतिनिधित्व बेहद ही कम है ,लगभग 20 % कैबिनेट सचिवालय में और यूपीएससी में 33 % ही मात्र है।
शायद इन वर्ग को आरक्षण नहीं मिला होता तो यह भी संख्या नहीं होती। इन जातियों को राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिनिधित्व नहीं मिल पाया। इसलिए इनकी संख्या कम रही आज तक आपने देखा होगा ,अनुसूचित जाति ,जनजाति का कोई भी प्रधानमंत्री नहीं बन पाया और राष्ट्रपति भी मात्र 2 लोग बन पाए हैं जो कि संविधान के संरक्षक के रूप में कार्य करते हैं उन्होंने पर्याप्त प्रतिनिधित्व देने की कोशिश नहीं की ,इन्हें अभी तक केंद्रीय स्तर पर राजनीतिक प्रतिनिधि नहीं मिल पाया है, इसी तरह से अन्य पिछड़ा वर्ग को केंद्रीय लेवल पर आरक्षण 2005 में मिला क्योंकि मंडल कमीशन की सिफारिशें लागू करने में 28 साल लग गए, सचिवालय में ओबीसी, कितना पहुंचा है ?
संवैधानिक अधिकारों पर आर्थिक और सामाजिक उत्थान इनका बहुत ही कम रहा ,भारत के उच्च न्यायालय की बात करेंगे तो यहां पर अब तक अनुसूचित जनजाति के केवल केजी बालकृष्णन उच्च पद तक पहुंच पाएं। अन्य पिछड़ा वर्ग से शायद कोई भी उच्चतम न्यायालय के शीर्ष पद पर अभी तक नहीं पहुंच पाया। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो अपने आप को ओबीसी समाज का कहते हैं सत्ता में आने के बाद अभी तक एक भी ओबीसी का बैकलॉग भरने का प्रयास नहीं कियें है या तो वह अन्य पिछड़ा वर्ग को प्रतिनिधित्व नहीं देना चाहते हैं या सिर्फ कठपुतली मात्र बनकर रह गए हैं ।इस समाज के इतना पिछड़ापन आने के तमाम कारण है।
ईनकी जनसंख्या ग्रामीण परिवेश में रहती है और अशिक्षित है लोगों ने इन्हें इनका अधिकार नहीं बताया तथा सरकारी स्कूलों की दशा अत्यंत ही दयनीय करके रखी गयी है ताकि यह संविधान के बारे में न जान सके, आज भी इनमें से ज्यादातर धार्मिक कर्मकांडों में फंसा हुआ है , जो भी कुछ कमाता है इन कर्मकांडों के द्वारा वर्ग विषेश समाज को पहुंच जाता है ,इनके लिए आज तक जो भी योजनाएं बनाई गई ,वो केवल और केवल हवा हवाई साबित हुई क्योंकि शाशक वर्ग ने उसे उचित तरीके से लागू करना सही नहीं समझा ,जागरूकता का अभाव होने के कारण इनमें छोटी-छोटी समस्याओं को लेकर के मुकदमे बहुत ज्यादा हैं तथा अलग से किसी प्रकार की अदालतें अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए नहीं बनाया गया। इनकी जायदात्तर जनसंख्या खेत खलिहान पर निर्भर करती है यदि प्राकृतिक आपदा आ गई तो इनका सर्वस्व खत्म हो जाता है ,ये कर्जे में डूब जाते हैं ,कभी-कभी आत्महत्या करने की नौबत तक आ जाती है साथ ही साथ इनमें हिंदू कल्चर को कूट कूट कर भर दिया गया है ।
चाहे व्यक्ति का जन्म हो ,चाहे व्यक्ति की मृत्यु हो ,चाहे व्यक्ति की शादी हो , सब में 50 -100 आदमियों को खाना खिलाता है ,भले ही उसे कर्ज लेना पड़े और इसी कर्ज लेने में उसके खेत ,घर सभी गिरवी रख जाते हैं और अंत में वर्ग विशेष का इन पर कब्जा हो जाता है
80 से 90 परसेंट लोग केवल दो वक्त की रोटी के लिए सोचते हैं ,यदि उन्हें दो वक्त की रोटी कहीं से मिल जाती है उसी में खुश हो जाते हैं, केवल जो 10 परसेंट लोग हैं उच्च शिक्षा के बारे में सोच पाते है लेकिन उनकी उच्च शिक्षा अपने तक ही सीमित रही ,अपने भाई बंधुओं के उत्थान में ज्यादा लोगों ने ध्यान नहीं लगाया ।बाबा साहब ने संवैधानिक शादियां करने का लिए संविधान में प्रावधान किया लेकिन आज भी यह वैदिक रीति-रिवाज से शादी करके तमाम पैसे खर्च करते हैं और शादी विवाह में दहेज लेते हैं तथा जाति की व्यवस्था आज तक तोड़ नहीं पाए इसलिए इनके जीन भी अत्यंत ही निम्न कोटि के होते जा रहे हैं ।
साथ ही साथ उचित पोषण नहीं मिलने से तमाम तरह की बीमारियों से ग्रसित होते जा रहे है। ग्रामीण परिवेश के हालात बंगाल के 1943 के अकाल से कहीं ज्यादा बत्तर हो गए तमाम लोग भूखों मर रहे हैं, इसका जीता जागता उदाहरण झारखंड की संतोषी का भूखे पेट भात भात कहते हुए, मर जाना है
आज़ादी के बाद से ही देश पर वर्ग विशेष वर्चस्व वाली मनुवादी पार्टियों ने ज्यादातर राज किया पर इन 70 वर्षो में देश को गरीबी व अशिक्षा से मुक्ति नही मिली । आज भी 50 % लोग गरीब व अशिक्षित है, तथा 3.5 परसेंट अत्यंत ही गरीब है। इसका एक ही कारण है और वो यह है कि ये मनुवादी पार्टिया देश से गरीबी और अशिक्षा को समाप्त करना ही नही चाहती, क्योंकि ये समस्याएं मनुवादी पार्टियों लिए वरदान है । ।
अशिक्षा का प्रभाव --- लोग अशिक्षित होंगे तो वे सरकार की पूंजीवादी नीतियों को समझ नही पाएंगे और वो समझेंगे की सरकार आम आदमी के लिये कार्य कर रही है पर हकीकत ये होती हैं कि सरकार अमीरों व पूंजीपतियों के विकास के लिए नीतियाँ बनाती है और उनके लिये ही समर्पित होती है। सरकार की नीतियों को केवल पढ़ा लिखा व्यक्ति ही समझ सकता है। अशिक्षित तो "सबका साथ सबका विकास " जैसे नारों से धोखा खा जाता है। और जब लोगो को इनकी गलत नीतियों की जानकारी ही नही होती तो ये मनुवादी पार्टियां जनता का वोट हथियाने में कामयाब हो जाती है। इसके अलावा, अशिक्षित व्यक्ति अपनी सभी समस्याओं के लिये अपनी किस्मत व पूर्व जन्म में किये नीच कर्मो को जिम्मेदार मानता है और शासन व प्रशासन को जिम्मेदार नही मानता । इसीलिए खुसी खुसी किसी को भी अपना कीमती वोट दे देता है । अशिक्षित व्यक्ति अपने वोट का महत्व कभी नही समझ पाता ।
गरीबी का प्रभाव :- अभी हाल ही में वैश्विक भुखमरी सूचकांक जारी होता है और हम 117 देशों में 102 स्थान पर होते हैं इसी से आप अनुमान लगा सकते हैं हमारे देश में किस स्तर तक गरीबी है इस गरीबी को कम करने का अधिकार एक वर्ग विशेष के पास था जिसने कोई विशेष रूचि नहीं दिखलाई और आज युवा वर्ग आरक्षण को गरीबी का कारण मान रहा है देश के पिछड़ेपन का कारण मान रहा है जोकि अत्यंत ही निंदनीय है मैं मानता हूं कि भारत में सोर्स की कमी थी पर सोर्स बनाने की जिम्मेदारी आरक्षित वर्ग को कभी नहीं मिली इसलिए जब आपने सोर्स नहीं बढ़ाया तो आरक्षित वर्ग को आप जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते है। अभी हाल ही में नोबेल पुरस्कार विजेता अभिजीत बनर्जी ने कहा की पैसे का हस्तांतरण गरीबी रेखा के नीचे जीने वाले लोगों तक होना चाहिए ,इसके लिए उन्होंने योजना भी सुझाया है पर भारत के मनुवादी लोग इस योजना पर कभी भी काम न करेंगे।
निर्धन व्यक्ति को लालच में फसाना बहुत ही आसान होता है । मनुवादी पार्टियां गरीबो का विकास करने की बजाय उनको लालच में फ़साती हैं और इनका कीमती वोट हथिया लेती हैं । इनको पैसा, अच्छा खाना, शराब का लालच दिया जाता है । कोई पार्टी बोलती हैं कि पानी फ्री देंगे और कोई कहता हैं कि साइकिल देंगे, कोई गैस सिलेंडर दे रहा है परन्तु ये मनुवादी पार्टिया गरीबो को स्थायी रोजगार नही देती । क्योंकि यदि इनको स्थाई रोजगार दे दिया तो इनका विकास होगा ,गरीबी दूर हो जाएगी तो फिर इनको पार्टिया लालच दे कर गुमराह नही कर पाएंगी।snbhardwaj482@gmail.com
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